ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਖੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ:
ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ (84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
